Wednesday, November 5, 2014

पार्टीभित्र र पार्टीहरु विचमा हुने द्धन्दको लोकतन्त्रमा पर्ने असर

गिरीराजमणी पोखरेल


प्रारम्भ
१.१ नेपाली जनताले लामो समयदेखि  अपेक्षा गरेको संविधान आउन नसकेको, संविधानसभा भंग भएको र दोस्रो संविधानसभाको लागि राजनैतिक दलहरु विच न्युनतम सहमति हुन नसकेको, १२ बुदे सहमति गर्ने राजनैतिक दलहरु विच एकता टुटेको र सरकारको नेतृत्वको विषयमा संघर्ष चर्किरहेको, देशमा बैधानिक निकाय नभएको र प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको अधिकार र क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद चलिरहेको र संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण पदहरु रिक्त हुदै गएको अहिलेको राजनैतिक परिदृश्यमा राजनैतिक संकट गहिरिएर लोकतन्त्रको भविष्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन लागेको बेला यो गोष्ठी आयोजना गरिएको छ । देशको राजनैतिक संकट गहिरो हुनमा प्रमुख राजनैतिक दलहरु जिम्मेवारी रहेको र तिनीहरुको एकता र सहकार्यको प्रक्रृयालाई अघि बढाउन यो गोष्ठीले पनि केही सहयोग गरोस् भनेर नै यो आयोजना गरिएको होला भनेर म पनि सामेल भएको छु । समस्यालाई बुझने र समाधान गर्ने सन्दर्भमा गोष्ठीले  सहयोग  नै गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
१.२. लोकतन्त्र माथि जुन संकट छाएको छ त्यसको कारण के हो ? को हुन ? यसका लागि को जिम्मेवार छ ? यस बारे यो मंचमा आजै छलफल नहोला । सायद आजको विषयले त्यो समेट्दैन । हामीलार्ई मिमांसा गर्ने मञ्चहरु चाहिएका छन् । आआफ्नो अहमलाई भत्काउन नसके पनि अलिकति कमजोर पा¥यौ भने त्यसले समाज विकासको यात्रालाई गति दिन  सहयोग नै गर्नेछ ।
१.३. विषय बस्तुमा जान अघि लोकतन्त्रवारे सानो टिप्पणी गर्न चाहान्छु । यहा लोकतन्त्रमा पर्ने असर भनेर के भन्न खोज्न भएको हो ? प्रष्ट छैन । लोकतन्त्र एउटा  व्यापक अर्थ राख्ने शब्द हो । म्याग्नाकार्टावाट शुरु भएको इतिहासलाई फ्रान्स, अमेरिका, सोभियत संघ, चिन, कोरिया, क्युवा हुदै अहिलेका ल्याटिन अमेरिकामा भैरहेका क्रान्ति र परिवर्तनसंग जोडेर हेर्दा लोकतन्त्रले धरै अनुभव बटुलिसकेको छ । हाम्रो देशमा लोकतन्त्र भनेपछी  वेष्ट मिनिस्टर प्रणालीको शासन भन्ने बुझिन्थ्यो । वेस्ट मिनिस्टर प्रणली विना लोकतन्त्र नै हुदैन भन्ने सोच लामो समयसम्म हाबी रह्यो । संविधानसभा विघटन हुनुमा यो चिन्तनले पनि काम गरेको छ । वेस्ट मिनिस्टर मोडल भनेको वेलायतको सिहदरवार मात्र हो । संसदीय व्यवस्थाका अरु मोडलहरु पनि छन, यसवारेमा वहस हुन नसक्नु चिन्तनको दरिद्रता नै हो । हाम्रा यहाका शासक वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्न लोकतन्त्रको नाममा यही प्रणाली थोपरियो । जनयुद्वको जगमा भएको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले त्यसको भिन्न मोडेल पेश गरेको छ । साम्यवादीहरुको सर्वहारा लोकतन्त्र वारे त यहा वहससम्म भएको छैन । शासन प्रणालीको कुरा गर्ने हो भने, लोकतन्त्र वर्गिय अवधारणा हो । औपचारिक लोकतन्त्र र सर्वहारा लोकतन्त्र भनि यसवारे रुसी कम्युनिष्टहरुले ९० बर्ष अघि नै धेरै लेखिसकेका छन् । लोकतन्त्रलाई मैले साधन पनि ठान्दछु र साध्य पनि । साम्यवादसम्म पुग्दा मानिसलाई भित्रै देखि लोकतान्त्रिक बनाइने छ । साम्यवादमा मात्र पुर्ण लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने भनाईलाई यहा स्मरण गराउन चाहान्छु । अहिले यहागणतन्त्रलाई नै लोकतन्त्रको पयार्यको रुपमा लिएकोे छु । व्यवहारिक रुपमा लोकतन्त्र भन्नाले जनताले जनताको लागि जनताद्धारा चुनिएको शासन (तन्त्र)को रुपमा प्रयोग गरिएको छ  ।
१.४. मेरो यो सानो टिपोट १२ बुदे सहमति गर्ने दलहरुको मुख्यत एकीकृत नेकपा (माओवादी) को अन्तरसघर्षसग सम्वन्धित छ । र यस सग सम्वन्धित भएर   १२ बुदे सहमतिमा हस्ताक्षर कर्ता दलहरुको आचारणमा देखिएका केही विसंगतीहरुमा मात्र सिमित गरिएको छ । समग्र समिक्षा यसले समेटेको छैन ।
२. राजनीतिक दलहरु समाजिक परिर्वतनका साधनमात्र हुन ।
  राजनैतिक दलहरु समाजिक परिर्वतनका संवाहक शक्ति हुन । समाजिक आवश्यकताले नै  राजनैतिक दलहरुको जन्म र विकास हुन्छ । नेपालमा निरंकुश राणा शासनकालमा सामाजिक आवस्यकताले राजनीतिक दलहरु जन्मिएका थिए ।
दलहरुको भुमिकालार्ई क्रान्ति अघि, क्रान्ति काल र क्रान्ति पछि अलग अलग प्रकारको हुन्छ भनेर बुझ्न पर्छ । क्रान्ति अघि जनमत बनाउनु, क्रान्तिकालमा  त्यसको नेतृत्व गर्नु र क्रान्तिपछि उपलब्धीलाई जनतासम्म विस्तार गर्नु राजनैतिक दलको अभिष्ट हो ।
लेलिनले भन्नुभयोः क्रान्तिकारी सिदान्त नभै क्रान्ति हुदैन। माओको जोड छ क्रान्तिकारी सिद्वान्त तथा इतिहासको ज्ञान र व्यवहारिक आन्दोलनको गहिरो ज्ञान नहुन्जेल कुनै राजनैतिक दलले पनि महान् क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई विजयतर्फ लैजान संभव छैन ।यसरी हेर्दा राजनैतिक दल भनेको ज्ञान उत्पादन गर्ने साधन हो । ज्ञान भनेको विचार हो । विचार टक्करबाट जन्मछ । टक्कर भनेको नै द्वन्द्व हो । यो द्वन्द्व सामाजिक संघर्षको दिमागमा पर्ने प्रतिविम्व हो । हामीलाई थाहा छ मुख्यतया समाजका भित्री अन्तरविरोधहरुको विकासबाट नै समाज परिवर्तन हुन्छ । अझ यसो भनिन्छ उत्पादन शक्तिहरु र उत्पादनका साधनहरुको विचको अन्तरविरोध, वर्गहरुको अन्तर विरोध, पुराना र नया विचको अन्तरविरोध, यिनै अन्त्तरविरोधहरुको विकासले नै समाजलाई अघि बढाउछ। (माओ) यो अन्त्तरविरोधलाई विचारको रुपममा प्रसोधन गर्ने सयन्त्र राजनैतिक दल हो ।
 समाजमा वर्गहरु छन्, वर्गहरुका आआफ्नो स्वार्थ छन् । पार्टीहरु मूलत तिनै वर्गको स्वार्थलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । दलहरुको पनि जन्म, विकास र मृत्यु  हुन्छ । जुनुसुकै  वस्तु अन्तरविरोधयुक्त हुन्छ र पार्टी पनि । अन्तरविरोध बस्तुको अस्तित्वको आधार हो । सबै पार्टीमा अन्तरविरोध भए जस्तै कम्युनिष्ट पार्टीमा पनि हुन्छ । अन्त्तरविरोध र त्यससग सम्बन्धित संघर्ष नहुने हो भने त्यो पार्टी जीवित रहदैन । त्यसकारण अन्तरविरोधलाई पार्टीको जीवन शक्ति भनिन्छ । त्यसैले अन्त्तरविरोध अर्थात द्धन्दलाई स्वभाविक रुपले लिन जरुरी छ ।
अन्तरविरोध पनि मैत्रीपूर्ण र शत्रुतापूर्ण हुन्छन । हाम्रो चिन्ताको विषय यो सत्रुतापुर्ण अन्त्तरविरोध हो । शत्रुतापुर्ण अन्तरविरोधले पार्टीहरुलाई फुट को तह सम्म पु¥याउदछ । यो अन्तरविरोध लाई शत्रुतापूर्ण हुन नदिएर त्यसको कुशल व्यवस्थापन गर्न नसकेकाले नै पार्टीहरु फुट विभाजनको शिकार भएका छन् । सामान्यत ठुलापार्टीहरु फुट्दा त्यसले राजनैतिक प्रणालीलाई नकरात्त्मक असर पार्ने मात्र होइन त्यसले देश र जनताको भविष्यलाई नै तल माथि पारिदिन्छ । अहिले कै कुरा गरौ नेपाली जनताले गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भए, साथै धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक सहभागीताका सिदान्तहरु कार्यान्वयन हुन थालेका छन । पुरानो राज्य व्यवस्था ढल्यो । संघियता मार्फत राष्ट्रिय एकीकरण गर्न कोशिश गरिएको छ । सबै कार्य पुरा भएका छैनन् । संस्थागत हुन पाएका छैनन् । संस्थागत गर्ने मूख्य विधी संवैधानिक पद्दति हो । त्यसमा सहमति नहुदै एकीकृत नेकपा (माओवादी) विभाजित भएको छ । यो विभाजनले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई निश्चित रुपमा प्रभावित पारेको छ । त्यतिमात्र होइन हाम्रो जस्तो देशलाई अस्थिर बनाएर बाह्य शक्तिको खेलको मैदान बनाउने आकांक्षालाई परोक्ष रुपमा सहयोग पुगेको छ । जनताका शक्तिहरु मनोवैज्ञानिक रुपमा कमजोर भएका छन् । खासखास अवस्थामा नेतृत्व गर्ने राजनैतिक शक्तिको अन्तर संघर्षलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा त्यसले इतिहासलाई नै  बदलिदिन्छ । गएको दुई दशकको पार्टी इतिहास हेर्ने हो भने जनआन्दोलनएक पछि  नेपाली काग्रेस, एमाले पार्टीमा भएको विभाजनले तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई मात्र प्रभावित पारेन उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गरी सुदृढ गर्ने प्रकृयालाई पनि असर ग¥यो । अहिले एकीकृत नेकपा माओवादीको विभाजनले त्यो भन्दा ठुलो असर पारेको देखिन्छ ।
३. एकिकृत नेकपा (माओवादी किन फुट्यो ?
सवै राजनैतिक दलहरुको विशेषतः कम्युनिष्ट.पार्टीको चालक शक्ति मूलतः दुईवटा हुन्छन् । एउटा विचार र अर्को विधि  ।   विचार भनेको कार्यदिशाा हो, लाइन हो र विधि भनेको पद्वति  विज्ञान हो ।
विचार (कार्यदिशा) भनेको कुनै स्थिर कुरा होइन । एउटा खास कालखण्डको सच्चाई हो । सत्यमा  दुईवटा विशेषता हुन्छन । एउटा  ठोस हुन्छ र दोस्रो सापेक्ष हुन्छ । त्यसैले, आजको विचार सधै सधैको लागि सत्य हुदैन, त्यो बदलि रहन्छ ।
पार्टीहरु एउटा खास ऐतिहासिक र समाजिक सन्दर्भमा जन्मिएका हुन्छन् । यदि परिवर्तित सन्दर्भमा विचारहरुको विकास गर्न सकेनन भने पार्टीहरु पछाडी पर्दै जान्छन् । जसले तथ्यहरुलाई सहि ढंगले लिन्छ, जसले तथ्यहरुलाई अन्तरसम्वन्धमा हेर्न सक्छ र बस्तुगत यथार्थमा भएको परिवर्तनलाई आत्मासात गर्दै अघि बढ्न सक्छ त्यसले प्रगति गर्छ, त्यो अग्रगति को वाहक बन्छ । जो सक्दैन त्यो मृत हुन्छ, पछाडि पर्छ । सामाजिक आवश्यकतालाई अघि बढाउने विचार प्रगतिशील हुन्छ । र त्यसको प्रतिविम्वन  मात्र गर्ने यथास्थितिवादी  र अझ समाजिक यथार्थलाई पछाडि फर्काउने सोच अधोगति हुन पुग्छ ।
 हाम्रंो वरिपरीको परिवेशमात्र होइन विश्व परिस्थिती पनि बदलिहरहेको छ । विज्ञान र प्रविधिमा ठुला ठुला परिवर्तन आएका छन । संचारको क्षेत्रमा ज्यादै ठूलो क्रान्ति भएको छ । पुर्नजागरण काल , औधोगिक क्रान्ति, फ्रान्सेली क्रान्ति, अमेरिकी क्रान्ति, पेरिस कम्युन, चिनिया क्रान्ति सवै  इतिहासका विषय भइसकेका छन । आजको क्रान्तिको बैचारिकराजनैतिक कार्यदिशा आजै बनाउनु पर्छ । हिजोका क्रान्तिहरु सन्दर्भ सामाग्रीमात्र हुन । त्यसको नक्कल गर्नु हुदैन । लेलिनको सफलताको एउटा राज ठोस परिस्थिती को ठोस विश्लेषण  थियो । माक्र्सवादी हुनुको अर्थ माक्र्सको बेलाको विश्लेषणलाई कण्ठ पारेर हिड्नु होइन । उहाको विश्लेषण गर्ने पद्दति लाई अनुशरण गर्नु हो ।
 क्रान्तिको पुनरावृति हुदैन । त्यसको विकाश मात्र हुन्छ । फ्रान्समा जसरी क्रान्ति भयो त्यसरी अमेरिकामा भएन । रुसमा जसरी भयो चिनमा त्यसरी भएन । भियतनाममा जसरी भयो कोरियामा त्यसरी भएन । क्युवामा पहिले क्रान्ति भयो त्यसपछि पार्टी खुल्यो । हरेक देशको क्रान्ति आफ्नै मौलिकता सहित अघि बढिरहेको हुन्छ । नेपाल पनि यसको अपवादमा पर्दैन । हाम्रो देशले आज यति प्रगति गर्नुमा मौलिकता सहित अघि बढेकाले हो । एकीकृत नेकपा माओवादीको नेतृत्व २००७ सालको संघर्ष, झापा संघर्ष, २०३६सालकोे आन्दोलन, २०४६को जनअनन्दोलनएकको सार खिज्दै अघि वढेको थियो । जनयुद्व, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र सबै उत्पिडित समुदायका आन्दोलनलाई संयोजन गर्दै अघि बढेकाले नै वर्तमान उपलब्धी संभव भएका हुन । एकीकृत नेकपा (माओवादी) भित्र विचारको विकास गर्ने निर्णायक संघर्ष चलिरहेको घडिमा पार्टी फुट हुनुमा त्यस भित्र रहेको कार्यदिशा सम्वन्धि बुझाई नैै प्रमुख हो । चुनवाङमा तय भएको लोकातान्त्रिक गणतन्त्रलाई हेर्ने विषयमा पार्टी भित्र अन्तर थियो । यो सत्य हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटै मोडेल छैन । त्यसमा पर्याप्त बहस हुन सकेन । पार्टी भित्र पहिले देखि नै  अनुकरण र नक्कल गर्ने प्रवृतिहरु थिए । अझ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा रुसी र चिनी मोडेलहरु नक्कल गर्ने प्रवृतिहरु थिए । त्यसैले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन देब्रे दाहिने भड्काव हुदै अघि बढ्यो । सर्वधिक लोकप्रिय र जनव्यापी आन्दोलन र झण्डै ६०  प्रतिशत जनमत कम्युनिष्टहरुको पक्षमा हुदाहुदै यसले आफ्नो पहिचान सहितको संविधान दिन नसक्नुका पछाडि यी सबै बैचारिक उतारचढावहरुले काम गरेका छन् ।
 साना ठुला वामपन्थी  गुट उपगुटलाई  एकताबद्ध गर्दै अघि बढेको एकीकृत नेकपा(माओवादी) भित्र चुनवाङको कार्यनीतिक दिशालाई आत्मासात गर्ने सवालमा क. किरणको असहमती थियो । पालुङ्गटारमा उहाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पार्टीले रणनीतिक बनायो भन्ने आरोप लगाउनु भयो । यो भिन्नतालाई चर्काउन अन्य विषयले आगोमा घीउ थप्ने काम ग¥यो । मन्त्री मण्डलको निर्माण गर्दा सबै प्रवृतिहरुको मिलान हुन नसक्नु, सामुहिक नेतृत्वको अवधारणलाई सही ढंगले आत्मसात गर्न नसक्नु, कामको ठिक ढंगले विन्यास नहुनु, शाक्ति बढी माथि केन्द्रीत हुन र खास व्यक्तिहरुमा रहनुले पनि समस्यालाई बडाई दियो । पार्टी भित्र इतिहासलाई हेर्ने विषय, प्रधान अन्तरविरोधको किटान, परिवर्तनहरुलाई हेर्ने जस्ता धेरै विषयमा मतभेद थिए । वास्तवमा पार्टीमा देखिएका मतभेदहरुबारे एउटा व्यापक बहसको खाचो थियो र त्यसलाई संस्लेषण गर्न महाधिवेशनमा जानु पथ्र्र्योे । आफ्नो लाइन अल्पमतमा पर्छ भन्ने भयले नै फुटको बाटो रोजिएको देखिन्छ ।  वैचारिक द्धन्दलाई समाधान गर्ने यो सवैभन्दा कमजोर तरिका हो ।
 फुटको दोस्रो कारण  अन्तरविरोध लाई नै हेर्ने दृष्टिकोणको समस्या हो । सैदान्तिक   रुपमा विपरीत हरुको एकताको आधार नै अन्तरविरोध हो  भनी स्वीकार गर्ने, अन्तरविरोधलाई आफ्नो अस्तित्वको आधार पनि भन्ने, तर सानातिना कुरामा अन्तरविरोध हुने वितिकै शत्रुतापूर्ण स्वरुप प्रदान गर्ने व्यवहारिक समस्या नै पार्टी फुट्ने कारण बनेको छ । यहा अन्तरसंघर्ष हुने वितिकै त्यो दुईलाईनको भइहाल्छ भने गलत दृष्टिकोणले जरा गाडेको छ । यो गलत सोंच नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अन्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट आएको हो ।  सवै अन्तरविरोध अनिवार्य रुपमा दुईलाइनको हुदैन । जव बर्गिय रुपमा दृष्टिकोण  विचारधारा, संस्कृति र कार्यपद्दतीहरुमा आधारभुत रुपमा अन्त्तर हुन थाल्छ त्यसपछि मात्र दुई लाइनको संघर्ष बन्दछ । सकेसम्म अन्तर सघर्षलाई दुईलाइन बन्न दिनु हुदैन । बनिहाले पनि  त्यसको पनि बैज्ञानिक समाधान खोज्नु पर्छ । तर समाधान खोज्ने सन्दर्भमा पुजीवादी राजनीतिक शक्तिहरु सापेक्षित रुपमा सफल देखिएका छन तर सर्वहारा क्रान्तिकारी शक्तिहरु सफल भएका छैनन् । यहा सर्वहारा शक्तिको निम्न पुजीवादी वर्ग आधारले काम गरेको छ ।
 पार्टी फुटको तेस्रो कारण अन्तर संघर्षको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । वास्तवमा अन्तरविरोध हुन्छ भने सच्चाईलाई स्वीकार गरेपछि त्यसलाई सत्य अन्वेषणको विधि  मान्नु पर्ने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेको छैन । किनकी हामी समान्तवादी समाजिक आर्थिक धरातलबाट आएका छौ । हाम्रो संस्कारमा सामन्तवादी संस्कृतिको प्राधान्यता छ । पछिल्लो समयमा विकास भएको  पुजीवादी संस्कृति पनि हददर्जाको व्यक्तिवादी छ । आफुलाई धुरी बनाएर सोच्नुृ, जित र हारको  मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्नु, सत्य बोल्न आट नगर्नु, पार्टी स्वार्थ भन्दा गुटगत स्वार्थलाई केन्द्र विन्दुमा राख्नु यो चिन्तन संस्कृतिका परिणाम हुन । यसले पार्टीलाई एकतावद्ध हुन दिदैन ।
 पार्टी फुट्ने चौथो महत्वपूर्ण कारण पद्धति विज्ञान सम्बन्धी बुझाईमा एकरुपता हुन नसक्नु हो । अरु राजनैतिक पार्टी र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीलाई फरक गर्ने एउटा विषय संगठनात्मक पद्धति हो । सच्चा कम्युनिष्ट पार्टीहरुको संगठनात्मक सिदान्त जनवादी केन्द्रीयता हो । माक्र्स एगेल्सले यो अवधारणा ल्याएको हो । यसको विकास गर्ने श्रेय  लेलिनलाई जान्छ । लेलिनले जनवाद र केन्द्रीयतालाई समिश्रण (ागकष्यल) गर्नुपर्छ भन्नु भयो । माओ त अझ अगाडी बढेर यसलाई राज्य र समाजमा पनि लागु गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।
जनवादी केन्द्रीयताका दुईवटा पक्ष छन् । बैचारिक केन्द्रीयता र संगठनात्मक केन्द्रियता । आन्त्तरिक लोकतन्त्रको व्यापक अभ्यास गरी  त्यसको जगमा विचार, नीति, सोच र योजनाहरु बनाउनु बैचारिक केन्द्रीयता हो । केन्द्रीकृत विचार र योजनाको आधारमा पार्टीलाई तल देखि माथिसम्म एउटै साचोमा ढाल्नु संगठनात्मक केन्द्रीयता हो । संगठनका चार नियमअल्पमत बहुमत अधिनस्त, तल्ला कमिटी माथिल्लो कमिटी मातहत, व्यक्ति संगठनको मातहत र सिंङ्गो संगठन महाधिवेशनको मातहत भएपछि मात्र संगठन एकताबद्ध हुन्छ । लेलिनको सफलताको एउटा तथ्य के थियो भने संगठनको क्षेत्रका चार नियमको अतिरिक्त काम कारवाहीमा एकरुपता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई श्रृजनात्मक रुपमा लागु गर्न सक्नु हो । माओले पार्टी भित्र आउने फरक विचारलाई निषेध गर्न नदिन सयौ फुलहरु फुल्न देउको मान्यता लागु गर्नु भयो । एकीकृत नेकपा (माओवादी)को गल्ती कहाभयो भने उसले काम कारवाहीमा अनेकता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रश्रय दियो । आफ्नै पार्टीभित्र असहमत हुने वित्तिकै कालोझण्डा देखाउने र विरोध गर्न पाउने कुरालाई पद्धतिमा ढाल्न खोज्यो । यो भयानक ठुलो गल्ति थियो । पार्टी भित्र विचार समुहबनाउन सक्ने सम्मको निणर्य साहसिक थियो । तर त्यसलाई गुटमा परिणत हुन नदिन संस्थागत ढंगले नियम बनाउन सकेन । यसवाट एकीकृत (माओवादी) मात्र होइन फुटेको माओवादी, अरु बामपन्थी र गैर वामपन्थी क्षेत्रका लोकतान्त्रिक शक्तिले पनि पाठ सिक्नु पर्छ ।
 पाचौ कुरो एकीकृत नेकपा(माओवादी) प्रणालीगत ढंगले चल्न सकेन । प्रणाली भनेको विभिन्न अवयवहरुको समष्टीगत पक्ष हो । माओवादी एउटा आन्दोलन थियो यसलाई संस्थागत गरिएको थिएन । छोटो समयमा यो ज्यादै ठूलो पार्टी बन्यो । यस भित्र कुडा कर्कटहरु पनि जम्मा भए । फलतः सर्वहारा पार्टीमा गैर सर्वहारा प्रवृतिले शिर उठाउन थाले । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न बैचारिक अभियान संगै सुव्यबस्थित प्रणाली चाहिन्छ । अत्यधिक अराजकता दिएर एकता कायम हुदैन । हाम्रो जस्तो औद्योगीक सर्वहारा मजदुरको संख्या कम भएको र निम्न पूजिपति वर्गको बाहुल्यता (झण्डै ७४ प्रतिशत) भएको देशमा पार्टीमा आएका निम्न पुजीपूति वर्गलाई एकताबद्ध, अनुसाशित र जुझारु बनाउने एकमात्र तरिका नै बैचारिक पुनसंस्कार संगै सर्घषशील संगठनमा आवद्ध गर्नु हो । एकीकृत माओवादीले यस्तो गर्न सकेको छैन, अहिले हुन गइरहेको महाधिवेशनले यस सन्दर्भमा पाठ सिक्दै बाटो देखाउन सक्छ । ा
 छैटौं कारण अत्याधिक शक्ति केन्द्रीत नेतृत्व पनि संगठन भन्दा माथि हुन्छ । अझ युद्धको बेला र शान्तिको  वेला संगठन  सञ्चालनका तरिका फरक हुन्छन । कमिटी प्रणाली  शान्ति कालमा कार्यकारी हुन्छ र हुनैपर्छ । युद्धको विशिष्टताले बढि केन्द्रीकृत पार्टीको माग गर्दछ । शान्ति कालमा व्यापक छलफलको आधारमा निर्णय प्रकृयामा सामेली आवश्यता पर्दछ । यी सबै सहायक कारणहरु पनि फुटका निमित कारण बनेका छन ।
सातौ कारण बाहय शक्तिहरुको चलखेल र हस्तक्षेपले पनि पार्टी फुटका  लागि काम गरेको छ । नेपालका प्रमुख सवै राजनीतिक दलहरुको विभाजनमा वाह्य शक्तिको हात हुने गरेको छ । हाम्रो दक्षिणी छिमेकी शक्तिले नेपालका कुनै पनि राजनैतिक शक्तिलाई जनआधारित र मजबुत हुन दिदैन । उनीहरु नेपालको शासन सत्तामा कमजोर शक्ति रहेको देख्न चाहन्छ ताकि उनीहरुको नेपाली राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम रहन सकोस ।
४. बाह बुदे सहमती गर्ने सहयात्रीविचकोे द्वन्द्व ः
 आज १२ बुदे समझदारी गर्नेहरुविच विश्वासको संकट पैदा भएको छ । यो संकट किन पैदा भयो ? हामी सबैलाई थाहा छ १२ बुदे समझदारी नेपाली राजनीतिको एउटा कोशेढुङ्गा थियो । यसले अठार सय वर्ष देखिको राजतन्त्रलाई अन्त्य गरी समकालीन राजनीतिलाई गणतन्त्रमय बनायो । यसले उत्पीडित समुदायलाई परिवर्तनको मूलधारमा ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान ग¥यो । यसको सार के थियो ? नेपाली समाजमा रहेको बर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय र लैङिक उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने । एनेकपा (माओवादी)ले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको वैकल्पिक सत्तालाई नया राज्य व्यवस्थाकालागि परित्याग गर्ने, नेपाली काग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीले सबैधानिक राजतन्त्रको आवरण रहेको राज्य र आर्थिक समाजिक प्रणालीमा रहेको संभ्रान्त वर्गको बर्चस्वलाई अन्त्य गर्ने । १२ बुदे समदारी ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनको पृष्टभुमीमा जन्मेको थियो । तत्काल नया जनवादी क्रान्ति गर्न नसकिने र संकटग्रस्त हुदै गएको संवैधानिक राजतन्त्रात्मक प्रणाली बचाउन नसकिने हुदा दुवैकोे विकल्पको रुपमा नया राजनैतिक प्रणलीमा जाने सहमती भएको थियो । यस्का लागि एनेकपा (माओवादी)ले बहुदलीय प्रणाली मान्नु पर्ने शर्त थियो । अहिले द्वन्द्वको प्रमुख कारण एनेकपा (माओवादी)ले आफना सर्त पुरा ग¥यो तर नेका र एमालेले पुरा गरेनन ।  शान्ति र संविधानका लागि माओवादीले आफुसंग भएको सताको विघटन मात्र गरेन सेना र हतियार  सबै बुझाई दियो  तर बदलामा वर्गिय, जातिय, क्षेत्रीय र लैङिक उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने दिशामा अघि बढने  सविधान बनाउन काग्रेस र एमाले तयार भएनन । आफ्नो पार्टी फुट्ने सर्तमा पनि एमाओवादी पार्टीले अग्रगामी संविधानका लागि असमान पुर्ण सेना समायोजन ग¥यो तर नेका र एमाले लगायतका पार्टीहरु पहिचान सहितको संघियतामा जान तयार भएनन । यसले के देखायो भने नेका र एमाले आन्दोलनको आवस्यकता र सहजवोध सहित १२ बुदे सहमतीमा आएका थिएनन । उनीहरुको वाध्यात्मक समर्थन मात्र थियो । बाध्यात्मक र प्रतिक्रृयात्मक समर्थनलाई एनेकपा (माओवादी)ले सहि ढंगले ठम्याउन सकेन । वास्तबमा गणतन्त्र भनेको समुदायलाई मजबुत बनाउने व्यवस्था हो तर यहा६० बर्ष देखि भारतमा अभ्यास गरिएको गणतन्त्र  भन्दा माथि उठ्न सकेको देखिएन नेका र एमाले । नाम गणतन्त्रको काम राजतन्त्रको, नाम संघियताको काम केन्द्रीकरणको । व्यवहारले भन्छ  उनीहरु एक थान संविधानको पक्षमा थिए, अग्रगामी परिवर्तन  सहितको संविधानको पक्षमा थिएनन । राष्ट्रपतिले चालेको नरम खाल्को कुलाई हर्ने सवालमा देखिएको अन्त्तरले त्यस्कै आभाष दिन्छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले राष्ट्रपतिलाई ज्ञानेन्द्रलाई जति पनि कार्यकारी अधिकार दिएको छैन (२०४७ को संविधानसग तुलना गर्दा)। तर राष्ट्रपतिलाई उस्काउने   कार्यमा संलग्न नेका र एमाले को रवैया हेर्दा पुरानो सत्ता प्रतिको मोह यती गहिरो छ कि १२ बुदे समझदारी को एउटा सहयात्रीलाई ध्वस्त गर्न पुराना शक्तिसग पनि गठजोड गर्न तयार छन भन्ने प्रतित हुन्छ । यसले एमाओवादीलाई पनि आफ्नो व्यवहारलाई समिक्षा गर्नु पर्ने विन्दुमा ल्याइदिएको छ । भनिन्छः ए माओवादी ज्यादै उदार भयो । उसले पुजीवादी राजनीतिक शक्तिहरुको धोकाधडी र बेइमानीलाई बुझ्न सकेन ।
हुन तः ए माओवादीको शुरुको चरणको राजनीतिक निणर्य हेर्दा धैरै केटौले र अपरिपक्क निणर्य भएको देखिन्छ । माओवादीले राष्ट्रपतीको निर्वाचन, संविधान सभाको अध्यक्षको चयन जस्ता कुरामा ठिक निणर्य लिएको देखिदैन । संभवत त्यस्तो अपरिपक्क निणर्य नगरेको भए लोकतन्त्र यति चाडै संकटमा पर्दैन थियो ।
 ए.नेकपा (माओवादी) अहिले पनि धेरै कोठे बैठकहरुमा सिमीत भएको देखिन्छ ।  बार्ता र संवादद्धारा समस्या समाधान गर्नु, यसका सकारात्मक पक्ष हुन तर वार्तामा भैरहेका एजेण्डा जनतामा लान नसक्नु उसको कमजोर पक्ष हो । आफु मजबुद भएको वेला सम्झौता गरेन एमाओवादीले, जसले गर्दा ए माओवादीलाई माया गर्ने शक्ति पनि उ प्रति आशंका गरिरहेका छन ।  पार्टी र नेतृत्व प्रति जनतामा ठुलो पिडा र चिन्ता देखिन्छ ।
 समकालिन राजनीतिका मुख्य शक्ति विच यती गहिरो अविस्वास बढ्नुमा दलहरुको आदर्श, मुल्य मान्यतामा ह्रास आउनु पनि हो । राजनीति व्यवसाय हुदै गएको छ, जनताको सेवा गर्ने साधन होइन । राजनीतिका लागि राजनीतिले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दैन । यो त नेताहरुको धन्दा र पेशा जस्तो हुन पुगेको छ ।
प्रमुख पार्टीहरुले भ्रष्ट्रचार विरुद्ध पनि सशक्त संघर्ष चलाउन सकेका छैनन । यसले पुराना शक्तिहरुलाई व्युताउन र नोकरशाहीतन्त्रलाई मजबुत पार्न पनि सहयोग पुगेको छ ।
यी सवै घटनावाट पनि पाठ सिक्नु पर्दछ ।
परिवर्तनको वाहक शक्ति कमजोर भए पछि  कसलाई फाइदा पुग्छ ? हाम्रो कमजोर अवस्थामा रहेको लोकतन्त्र मात्र होइन  राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै खतरा आउछ ।

५.  अव के गर्ने ?
५.१.  १२ बुदे समझदारी गर्ने शक्ति फेरी एक ठाउमा आउनु प¥यो र एकता र सहकार्यमा जोड दिनु प¥यो । गएको ४ वर्षका विचमा भए गरेका सहमती प्रति प्रतिपद्धता गर्न प¥यो  र कुरा नमिलेका विषयमा जनताको राय लिने सहमति गर्नुप¥यो । आफ्ना अन्तरहरु प्रष्टसंग जनता माझ राख्नु प¥यो । कसैले पनि आफ्ना एजेण्डा नछाड्ने तर संविभानसभावाटै संविधान बनाउन कटिबद्ध हुनु प¥यो ।
५.२.  सरकार बनाउदा न्युनतम साझा सहमति र साझा कार्यक्रम सहित  सरकारको आचार संहिता बनाउनु प¥यो र त्यलाई अनुगमन गर्ने शक्तिसाली सयन्त्र बनाउनु प¥यो । साथै सरकारको कामलाई सञ्चालन गर्न मात्र होइन जनसमुदायको निगरानीमा. अनुगमन हुने विधी खोज्नु प¥यो ।
५.३. सवैले आफ्नो पार्टीलाई प्रणलीगत ढंगले सञ्चालन गर्नु प¥यो । पार्टी भित्रका द्वन्द्वलाई हल गर्न एकताको दृढ इच्छा शक्तिका साथ काम सुरु गर्ने र आलोचना र सर्घषद्धारा अन्तरविरोध  हल गरिनु पर्छ । पार्टीमा नया आधारमा नयँ एकता कायम गर्न सतत प्रयत्न गर्नु पर्छ ।
५.४.  निरन्तर रुपमा संवादमा रहनु र आवस्यकता अनुसार बैठक, सम्मेलन र महाधिवेशन गरी जनवादको अभ्यास गर्नु पर्छ । पार्टीलाई प्रणलीगत रुपमा एकतावद्ध पार्नु भनेको विचार नमिल्दा पनि सगै हिड्ने विधी बनाउनु र त्यसको अभ्यास गर्नू हो ।
५.५.  आफ्नो  हरेक गतिविधिमा जनतालाई साथमा लिएर  हिडनु जसरी छ । आफुले चालेका कदमले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउछ की बनाउदैन गंभीर ढंगले मूल्याकन गरौ ।  जनताबाट आएका सुझाव र आलोचना ग्रहण गरौं । आफुलाई निरन्तर जनताको सेवक बनाउ, जनतालाई आलोचनाको स्वतन्त्रता प्रदान गरौं ।
५.६.  षडयन्त्रद्धारा सत्तामा जाने या विदेशीको समर्थनमा सत्तामा जाने कुरा विरुद्ध नेपालमा संघर्ष चलेको देखिदैन । यसलाई पनि दलहरुले वहसको विषय बनाउनु पर्दछ । नेपालको अस्थिरता र संक्रमणका लागि यो पक्ष मार्मिक छ ।
५.७. पार्टी बैचारिक राजनैतिक साधन हो । यो जनता लाई शाक्तिशाली बनाउने र जनताको सेवा गर्ने  साधन हो । पार्टीले लोकतान्त्रिक संरचना, प्रणलीलाई संस्थागत गर्ने र सुदृढ गर्ने कार्यमा बैचारिक र व्यवहारिक अगुवाई गर्नूपर्छ । लोकतन्त्र भनेको  श्रमजीवी वर्गकोे साशन व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने  ठाउमा श्रमजीवि जनतालाई सामेल गर्न जोड दिनुपर्छ ।

५.८.  पार्टी साध्य होइन साधन मात्र हो । समाज विकासको एउटा विन्दुमा पुगेर राज्य रहित, वर्ग रहित समाज बनाउने कुरालाई निरन्तर हेक्कामा राखौ । त्यो स्थिति भनेको पार्टी रहित स्थितिपनि हो  भन्ने कुरा अहिले  नै चेतनामा ओरोहित  गरौ ।

No comments:

Post a Comment